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एएबी समाचार।
भारत सरकार ने आखिरकार भारतीय सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन (Permanent Commission) प्रदान करने की अधिकारिक मंजूरी दे दी है ।
रक्षा मंत्रालय ने इस सिलसिले में औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी करते हुए  भारतीय सेना में बड़ी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए महिला अधिकारियों को अधिकारसंपन्न बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है ।

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Defence Ministry Releases Official Permission :

यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल (जेएजी) तथा आर्मी एजुकेशनल काप्र्स (एईसी) के वर्तमान वर्गों के अतिरिक्त भारतीय सेना के सभी दस वर्गों अर्थात आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऐवियेशन, इलेक्ट्रोनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस काप्र्स (एएससी), आर्मी आर्डनेंस काप्र्स (एओसी) और इंटेलीजेंट काप्र्स में शौर्ट सर्विस कमीशंड (एसएससी) महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन  की मंजूरी देता है ।
    

Defence Ministry says : Indian  Army committed to equal opportunity to women

इस मकसद से , सेना मुख्यालय ने प्रभावित महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग चयन बोर्ड के संचालन के लिए तैयारी संबंधी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला चलाई थी । जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का उपयोग करेंगी और वांछनीय दस्तावेजीकरण को पूर्ण करेंगी, चयन बोर्ड अनुसूचित हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारतीय सेना राष्ट्र की सेवा करने के लिए महिला अधिकारियों सहित सभी कार्मिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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